जीएसटी और नोटबंदी के इंजेक्शन से अर्थव्यवस्था को चढ़ा बुखार

'द वायर' नाम की एक न्यूज़ वेबसाइट ने  भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह की कंपनी को लेकर जो लेख छापा है उसमें आरोप है की उनकी कंपनी का टर्नओवर भाजपा के सत्ता में आने के बाद अचानक बहुत बढ़ गया। गुजरात के चुनाव से कुछ ही दिन पहले यह लेख ' द वायर ' में आना कोई हैरानी की बात नहीं हैं।  लेख रोहिणी सिंह ने लिखा है जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा के सफाये  घोषणा कर चुकी हैं। भाजपा  ने कहा है कि जय शाह ' द वायर ' के खिलाफ १०० करोड़ रुपये की मानहानि का दावा करेंगे।' द वायर ' वामपंथी झुकाव वाला न्यूज़ पोर्टल है। स्वाभाविक ही है की कांग्रेस, आम आदमी पार्टी  और बाकी विपक्षी दलों ने ने इस मुद्दे को तुरंत उठा लिया है।सोशल मीडिया के 'वीर' भी ज़ुबानी तलवारें भांजने लगे हैं।

चुनावो से पहले आरोप-प्रत्यारोप लगाना लोकतंत्र की एक सामान्य प्रक्रिया है।  मगर सवाल ये है कि जनता इनको कितनी गंभीरता से लेती है। जय शाह के खिलाफ लगाए आरोप, उनके पीछे का हेतु और भाजपा के जवाब की पड़ताल कभी बाद में करेंगे। परन्तु आज के लेख में बात करते हैं इस समय देश के माहौल की । मोदी को प्रधानमंत्री बने तीन साल हुए हैं और 2019  के आम चुनावों में अब दो साल से कम का समय रह गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था में संस्थागत सुधारो के लिए दो बड़े इंजेक्शन पिछले एक साल में लगाए हैं। पहला इंजेक्शन था नोट वापसी का और दूसरा है जीएसटी। ये दोनों ही अर्थशास्त्रियों सुझाये हुए कोई सामान्य आर्थिक सुधार नहीं हैं बल्कि ऐसे कदम हैं जिससे बरसों से कालेधन के शिकार हमारे अर्थतंत्र में मानो भूचाल जैसा आ गया है। इनकी तुलना बचपन में लगने वाले डीपीटी के टीके से की जा सकती है। हम जब बच्चे थे तब इस टीके के लगने पर बहुत ज़ोर का दर्द होता था और फिर अमूमन दो तीन दिनों के लिए बुखार भी आता था। अब अगर डीपीटी के दो टीके कालेधन और टैक्सचोरी ग्रसित कमज़ोर शरीर में लगेंगे तो कम्पन तो होगा ही। ये दोनों सुधार उसी टीके की तरह हैं। देश की अर्थव्यवस्था  उसी तरह के अस्थायी बुखार की स्थिति से गुजर रही है।

मनोचिकित्सक एक बात लगातार कहते हैं कि मनुष्य में सबसे कठिन कार्य होता है आदत बदलने का। आदत बदलने में बहुत तकलीफ होती है। नोटबंदी ने आम लोगों की खर्च करने के तौर तरीको में मूलभूत बदलाव करने की कोशिश थी तो जी एस टी व्यापार करने का तरीका बदलने की कोशिश कर रहा है। आप इस पर बहस कर सकते हैं कि लोगों के इन तौर तरीकों में बदलाव की जरुरत है भी की नहीं। मगर इसमें कोई शक नहीं की अगर भारत को तरक्की के नए दौर में प्रवेश करना है तो उसे कुछ अस्थायी झटकों के लिए तैयार रहना होगा। विकास की लम्बी छलांग और दो नंबर के व्यापार को रोकने का दर्द देश को कभी न कभी तो सहना ही होगा।

दर्द कभी भी लोकप्रिय नहीं होता। किसी न किसी नेता को यह करना ही था। नरेंद्र मोदी ने यह जोखिम 2016-17  में उठाया यानि पिछले आम चुनाव और अगले आम चुनाव के बीचो बीच।  ये सही है कि भाजपा ने बिहार और दिल्ली को छोड़कर तक़रीबन सभी बड़े राज्यों के चुनावो में जीत दर्ज की है। मगर आज मीडिया और सोशल मीडिया पर सरसरी निगाह डाली जाये तो सरकार को लेकर वो उत्साह नजर  नहीं आता, जो कुछ समय पहले था। आज लोग टकटकी लगा कर देख रहे हैं कि आगे क्या होगा ? पहले हर बात पर ताली बजाने वालों की तालियों का शोर पहले से कहीं कम है।

जनमानस की स्थिति टीके के डबल डोज़ के बाद के बुखार और बदन दर्द जैसी है। टीके का दर्द तो तुरंत होता है लेकिन फायदा बाद में मिलता है।  दरअसल बच्चा तो जानता भी नहीं है की उसे क्या फायदा होने वाला है। यह तो डाक्टर जानता है या माँ ही जानती है कि बच्चे की ज़िंदगी, निरोग काया और बेहतर सेहत के लिए ये टीका जरुरी है।  बच्चा तो बस माँ पर भरोसा करता है। मोदी की सरकार के लिए ये असली चुनौती है। इस समय उस पर राजनितिक हमले तेज़ होंगे।  मीडिया भी खूब नुक्ताचीनी करेगा। अब यह सरकार पर निर्भर करता है की वह इस समय एक सख्त बाप की तरह व्यवहार करेगी या फिर  वात्सल्यपूर्ण माँ की तरह?

प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और छवि आज भी जनमानस में संदेह के परे है। परन्तु अफसरशाही और बाकी सरकारी अमला क्या उतना ही संवेदनशील है? क्या ये कहा जा सकता है कि मंत्री और पार्टी के पदाधिकारी सत्ता के मद पूरी तरह बचे हुए हैं ? इस बदले माहौल में जनमानस के भरोसे को ये सरकार कैसे संभालती है, उस पर निर्भर करेगा कि इसके अगले दो साल कैसे गुजरेंगे? सही मायने में मोदी सरकार की अग्निपरीक्षा की ये शुरुआत है। लाख टके का सवाल है कि ये सरकार इससे कैसे निपटती है। 2019 के चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। देखना है कि सरकार और पार्टी आत्ममुग्ध रहेगी या फिर संवेदनशीलता और राजनीतिक चातुर्य से इस दौर से निपटेगी?

उमेश उपाध्याय